शासनमा पारदर्शिता
सरकार वा अन्य कुनै सङ्गठनका कामकारबाहीहरू सरोकारवालाले देख्न, बुझ्न वा अवलोकन गर्न सक्ने गरी पहुँच दिलाएको वा सूचना सम्प्रेषण गरेको अवस्थालाई पारदर्शिताका रूपमा बुझिन्छ । सरकारी सूचना, तथ्याङ्क र कामकारबाहीको स्वतः प्रकाशन गरेर, सरकारी निकायका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेर, सेवा प्रवाह तथा विकासनिर्माण प्रव्रिmयामा नागरिकलाई सहभागी गराएर, सूचना उपलब्ध गराउने संयन्त्रलाई व्रिmयाशील बनाएर शासनमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।
शासनमा पारदर्शिताको महत्व
– सार्वजनिक निकायका सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित गरी नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन,
– शासनलाई जनउत्तरदायी बनाउन,
– भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण गर्न,
– सार्वजनिक स्रोत र अधिकारको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न,
– शासकीय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता
प्रवर्धन गर्न,
– सरकारका कामकारबाहीलाई विधिमा आधारित बनाउन,
– सेवा प्रवाह र विकासनिर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन,
– लगानीको वातावरण तयार गर्न,
– सरकारका गलत कामकारबाहीका विरुद्ध नागरिक खबरदारी बढाउन,
– सरकारप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न,
– दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास बचाइराख्न,
– नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन,
– लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न ।
शासकीय गतिविधिमा खुलापनको माग बढेसँगै शासन र प्रशासन दुवै पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यता विकास हुँदै गएको छ । सरकारका कामकारबाहीमा आमनागरिकलाई खुला पहुँच दिलाएर शासकीय पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नु पर्छ ।
३. स्थानीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा संलग्न समितिहरू र बजेट तर्जुमाका प्रक्रियागत चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई नीति, योजना तथा वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहको आफ्नै सञ्चित कोष रहने प्रावधान छ । सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम वार्षिक रूपमा सभाबाट विनियोजन ऐन पारित गरी खर्च गर्न सक्ने अधिकारसमेत प्राप्त छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा विभिन्न समिति र तिनको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको छ ।
बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित समितिहरू
क) स्थानीय राजस्व परामर्श समिति
ख) स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति
ग) बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति
घ) अन्य विषयगत समितिहरू
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाका प्रक्रियागत चरण
– बजेटको पूर्वतयारी,
– स्रोत अनुमान तथा कुल बजेट सीमा निर्धारण,
– टोल तथा बस्तीस्तरबाट आयोजना छनोट,
– वडा तहमा आयोजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण,
– बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा,
– कार्यपालिका बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति,
– सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति ।
१३ वैशाख २०८१, बिहीवार १२:०३ बजे प्रकाशित
