सरकारी लेखाप्रणाली
सरकारी लेखाप्रणाली भनेको के हो ? नेपाल सरकारको लेखाप्रणालीको कार्यक्षेत्र उल्लेख गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारी लेखाप्रणालीको महत्व के कस्तो रहन्छ ? आफ्नो धारणा राख्नुहोस् ।
सरकारी आर्थिक कारोबारको पहिचान, मापन, लेखाङ्कन, वर्गीकरण र प्रतिवेदन गरी सरकारी कोष परिचालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुशासन कायम गर्न सञ्चालित लेखाप्रणाली नै सरकारी लेखाप्रणाली हो । यो लेखाका प्रचलित सिद्धान्त र कानुनमा आधारित हुन्छ र समय सापेक्ष परिमार्जित हुने गर्छ ।
नेपाल सरकारको लेखाप्रणालीको कार्यक्षेत्र
– विनियोजन लेखाप्रणाली,
– राजस्व लेखाप्रणाली,
– धरौटी लेखाप्रणाली,
– जिन्सी लेखाप्रणाली,
– आयोजना लेखाप्रणाली,
– कार्यसञ्चालन तथा अन्य कोषको लेखाप्रणाली,
– सार्वजनिक निर्माण लेखाप्रणाली,
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारी लेखाप्रणालीको महत्व
– विनियोजित स्रोतलाई पारदर्शी, जवाफदेही र विधिसम्मत कार्यान्वयन गरी कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न सरकारी लेखाप्रणालीको योगदान उच्च रहेको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारी लेखाप्रणालीको महìव निम्नानुसार रहेको छ ।
– संसदीय अनुमोदनपश्चात् बजेटमा नियन्त्रण र अनुशासन कायम गर्ने,
– सरकारी कारोबारमा एकरूपता कायम हुने,
– सरकारी कोषको यथार्थ स्थिति चित्रण गर्न सकिने,
– सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न सकिने,
– वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता कायम हुने,
– सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा हुन सक्ने अनियमितता र त्रुटि रोकथाम गर्न सहयोग पुग्ने,
– सार्वजनिक स्रोतको कुशल परिचालनमा सहयोग पुग्ने,
– सरकारका वित्तीय नीति एवं कार्यक्रम तर्जुमाका लागि सूचना उपलब्ध हुने,
– सरोकारवालालाई वित्तीय सूचनाहरू उपलब्ध हुने,
– सरकारका कार्यक्रमको उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न सकिने,
– नगदप्रवाह व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने ।
– उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी मुलुकको तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धिको हासिल गर्न सार्वजनिक वित्तको कुशल परिचालन आवश्यक मानिन्छ । स्रोत विनियोजनमा कुशलता, कार्यान्वयनमा दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गरेर मात्र सार्वजनिक वित्तको सही व्यवस्थापन हुन सक्छ । यसका लागि सरकारी लेखाप्रणाली सहयोगी साधनको रूपमा रहन्छ ।
५. भन्सार मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ ? पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने विधि उल्लेख गर्नुहोस् ।
भन्सार महसुल निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि भन्सार कार्यालयले मालवस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य नै भन्सार मूल्याङ्कन हो । निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले भन्सार अधिकृत समक्ष घोषणा गरेको वस्तुको मूल्य तथा अन्य विवरणलाई आधार मानी भन्सार कार्यालयले यस्तो मूल्याङ्कन गर्छ । मालवस्तुको मूल्य निर्धारण भएपश्चात् तोकिएको भन्सार दर अनुसार भन्सार महसुल निर्धारण गरिन्छ । भन्सार महसुल भन्सार मूल्याङ्कित मालवस्तुमा लाग्ने महसुल दर र भन्सार मूल्य दुवैमा निर्भर हुने भएकोले भन्सार मूल्याङ्कनलाई भन्सार कार्यालयको महìवपूर्ण कार्यको रूपमा लिइन्छ ।
पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्याङ्कनका विधि
– विश्व व्यापार सङ्गठनको भन्सार महसुल तथा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता, १९९४ को धारा ७ कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्पन्न भएको सम्झौतामा उल्लिखित भन्सार मूल्याङ्कनसम्बन्धी नियमहरू, अनुसूची र व्याख्या अवलम्बन गरी पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था भन्सार ऐन, २०६४ मा रहेको छ, जस अनुसार नेपालमा भन्सार मूल्याङ्कनमा देहायका विधि क्रमिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
– क) पैठारी गरिएका वस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा,
– ख) पहिले पैठारी गरिएका समरूपका वस्तुको कारोबार मूल्यका आधारमा,
– ग) पहिले पैठारी गरिएका मिल्दोजुल्दो वस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा,
– घ) स्वदेशी बजारमा प्रचलित मूल्यबाट भन्सार नाकादेखि बजारसम्म ल्याउँदा भएको खर्च घटाएपछि हुने मूल्यका आधारमा,
– ङ) पैठारी गरिएका वस्तुको लागत मूल्य गणनाको आधारमा,
– च) उल्लिखित विधिमध्ये कुनै पनि विधिबाट मूल्य निर्धारण हुन नसकेमा उल्लिखित विधिको मर्म विपरीत नहुने गरी भन्सार अधिकृतले मनासिव आधारमा त्यस्तो मालवस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने,
– उल्लिखित विधिहरूको प्रयोग क्रमिक रूपमा गर्दै जानुपर्ने भए पनि पैठारीकर्ताले ‘घ’ मा उल्लिखित विधिभन्दा पहिले ‘ङ’ मा उल्लिखित विधि अवलम्बन गरी भन्सार मूल्याङ्कन गरिदिन अनुरोध गरेमा भन्सार अधिकृतले ‘ङ’ बमोजिमको विधि अपनाई भन्सार मूल्याङ्कन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
१३ वैशाख २०८१, बिहीवार १२:०१ बजे प्रकाशित
